बरेली में पेयजल प्रणाली का आधुनिक पुनर्गठन

Modern Restructuring Of Drinking Water : बरेली नगर निगम में पेयजल आपूर्ति को नई दिशा देने के लिए फेज-1 पुनर्गठन परियोजना को व्यय वित्त समिति से ₹26,595.46 लाख की मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना में भारत सरकार का ₹8,530.96 लाख, राज्य सरकार का ₹14,504.95 लाख और नगर निगम का ₹2,559.55 लाख का अंश शामिल है। परियोजना के पूरा होते ही बरेली की लगभग 92% आबादी, यानी करीब 9 लाख लोगों को नियमित, सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

योगी सरकार द्वारा स्वीकृत व्यापक पेयजल सुधार योजना

राज्य की शहरी पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (AMRUT) 2.0 के अंतर्गत बरेली और कानपुर नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल नेटवर्क सुधार और विस्तार हेतु कुल ₹582.74 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ये योजनाएं दोनों शहरों की बड़ी आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में निर्णायक कदम साबित होंगी।

कानपुर में 316.78 करोड़ की पाइपलाइन विस्तार परियोजना

कानपुर नगर निगम क्षेत्र के ईस्ट और साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट में 100% आबादी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए ₹31,678.88 लाख की पाइपलाइन विस्तार परियोजना को मंजूरी मिली है। इसमें भारत सरकार का ₹7,610.32 लाख, राज्य सरकार का ₹18,264.77 लाख और नगर निगम का ₹4,566.19 लाख का योगदान तय किया गया है। इस परियोजना से शहर के 33 वार्डों को सीधा लाभ मिलेगा और ईस्ट-साउथ जोन की पूरी आबादी स्वच्छ, सुरक्षित एवं निरंतर पेयजल आपूर्ति से कवर होगी। इसके साथ ही जलजनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आने की भी उम्मीद है।

शहरी पेयजल ढांचे को नई मजबूती

इन दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख नगरों—बरेली और कानपुर—में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पहले से अधिक विश्वसनीय, आधुनिक और टिकाऊ बनेगी। सरकार का मानना है कि AMRUT 2.0 के तहत किया जा रहा यह निवेश न केवल शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में सार्थक सुधार भी लेकर आएगा।